‘‘मछुआरों को दिया जाए योजनाओं का लाभ’।

मेरठ। विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री मत्स्य संजय कुमार निषाद द्वारा मत्स्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। मा0 मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मछुआरो के कल्याण एवं रोजगार हेतु जनपद स्तर पर विभिन्न योजनाओ का संचालन किया जा रहा है।
इन योजनाओ की संबंधित विभागीय अधिकारी से वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुये आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 से संचालित की गई परियोजनाओ का भौतिक परीक्षण करते हुये आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होने कहा कि योजनाओ की जांच की जाये । ऐसे व्यक्ति जिन्होने गलत तरीके से योजनाओ का लाभ प्राप्त किया है ऐसे अपात्र व्यक्तियो के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
बैठक में मंत्री संजय कुमार निषाद कहा कि सरकार द्वारा मछुआरों के कल्याण हेतु जो भी योजनाएं केसीसी, सामुदायिक दुर्घटना बीमा योजना, पट्टा आवंटन आदि का लाभ लक्षित व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, इसका सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।
उन्होने कहा कि लाभार्थियो को चिन्हित कर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ के बारे में बताया जाये तथा जरूरतमंद और सही लाभार्थी का चयन कर योजनाओ का लाभ दिलाया जाये।
उन्होने कहा कि मछुआरो के कल्याण एवं रोजगार के अवसर मुहैया कराना प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओ में से एक है। सरकार के शासनादेशानुसार प्रत्येक योजना का लाभ निष्पक्ष रूप से मछुआरो को दिलाया जाये। इस संबंध में लाभार्थी के गलत चयन एवं योजना का लाभ लक्षित व्यक्ति तक न पहुंचने की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
उन्होने लाभार्थियो का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये।
एलडीएम सुशील कुमार मजूमदार को निर्देशित करते हुये कहा कि मछुआरो के कल्याण से संबंधित मत्स्य विभाग से प्रेषित की गई फाइलो को प्राथमिकता पर लेते हुये निस्तारण करें, जिससे कि गरीब मछुआरे सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ आसानी से प्राप्त करते हुये अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सके। पीडी को निर्देशित किया कि अर्द्धविकसित तालाबो का जीर्णाद्धार नरेगा के तहत करते हुये पट्टा आवंटन किया जाये । परम्परागत एवं वास्तविक मछुआरो का तालाबो का पट्टा आवंटन किया जाये।
उन्होने कहा कि पट्टा आवंटन में पारदर्शिता बरती जाये । इस संबंध में कई बार एक ही व्यक्ति को आवंटित किये जाने के बारे में शिकायते प्राप्त होती रहती है इसका विशेष ध्यान रखा जाये। मछली पालन के संबंध में समस्त गतिविधियो में मछुआरो को प्रशिक्षित किया जाये, जिससे वर्तमान की जरूरत एवं उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। उन्होने समितियो की संख्या बढाये जाने के निर्देश दिये। मछली का अधिक उत्पादन एवं मछली पालन व्यवसाय को हाईटेक किये जाने के संबंध में लगातार प्रयास सुनिश्चित किये जाये । मंत्री जी ने बताया कि थाई मांगुर मछली स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है जिसको सरकार द्वारा पालन एवं बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया गया है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाये। एसएसपी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि ऐसे लोगो के विरूद्ध जो इसका पालन एवं बिक्री कर रहे है उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।
उन्होने कहा कि पीएम मत्स्य संपदा योजना का लाभ प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित करे तथा दी गई गाइडलाईन के अनुसार कार्यवाही करें। उन्होने सख्त निर्देश देते हुये कहा कि सही लाभार्थी को चिन्हित कर लाभान्वित किया जाये,
उन्होने निषादराज बोट योजना, मत्स्य पालक कल्याण योजना, केसीसी, पट्टा आवंटन, सामुदायिक दुर्घटना बीमा में मछुआरो को जारी किये गये सर्टिफिकेट, चिकित्सा सुविधा, विद्युत कनेक्शन तथा विभिन्न योजनाओ में आवंटित बजट व व्यय की समीक्षा कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसएसपी विपिन ताडा, सीडीओ नूपुर गोयल, ज्वाईंट मजिस्ट्रेट नारायणी भाटिया, पीडीडीआरडीए सुनील कुमार सिंह, डीडीओ अम्बरीष कुमार, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।