मेरठ हीरा टाइम्स ब्यूरो। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्राथमिक विघालयों को विलय के विरोध में आम आदमी पार्टी मेरठ जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मेरठ कमिश्नरी पार्क से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक जोरदार प्रदर्शन किया इसके उपरांत, महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन संबंधित अधिकारी को सौंपकर इस शासनादेश को तत्काल रद्द करने की माँग की। जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी ने कहा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का 16 जून, 2025 का शासनादेश, जिसमें 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर पास के स्कूलों में विलय करने का फैसला लिया गया, गरीब, दलित, और वंचित बच्चों के भविष्य पर सीधा हमला है। अंकुश चौधरी ने आरोप लगाया कि “यह सरकार पाठशालाएँ बंद कर मधुशालाएँ खोलने में माहिर है। 2024 में 27,308 मधुशालाएँ खोली गईं, और अब 27,000 स्कूलों पर ताले लगाने की साजिश है। यह मधुशाला बनाम पाठशाला की जंग है, और उत्तर प्रदेश की जनता अपने बच्चों के लिए पाठशाला की हकदार है, न कि मधुशाला की गुलाम!” यह शासनादेश शिक्षा के अधिकार अधिनियम का घोर उल्लंघन है, जो 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल को अनिवार्य करता है। आदेश में छात्र संख्या की कोई स्पष्ट सीमा नहीं है 10 से 20 बच्चों की संख्या वाले स्कूल 20 से 50 बच्चों की संख्या वाले स्कूल यहाँ तक कि 50 से अधिक छात्रों वाले स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। पहले ही 26,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, और अब 27,000 और बंद होने से 1,35,000 सहायक शिक्षकों, 27,000 प्रधानाध्यापकों, शिक्षामित्रों और रसोइयों की नौकरियाँ दाँव पर हैं। योगी सरकार सरकारी स्कूलों को कुचलकर मानकविहीन निजी स्कूलों को मान्यता दे रही है, जिससे शिक्षा का निजीकरण चरम पर है। प्रदर्शन में महानगर अध्यक्ष अंकित गिरी, जिला उपाध्यक्ष हबीब अंसारी, किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष फुरकान त्यागी, शिक्षक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हेम कुमार, इस्माइल त्यागी, मनोज शर्मा, वैभव मलिक, यासीन मलिक, जीएस राजवंशी, देव अग्रवाल, हर्ष वशिष्ठ, फलक चौहान, रियाजुद्दीन, रंजन तिवारी, शिवकुमार, सचिन वाल्मीकि, अशफाक अंसारी, युनुस अंसारी, तरीकत पवार, इंतजार अली, गुरमिंदर सिंह, फारूक किदवई,भारत लाल यादव, मुन्नी देवी, मंजू यादव, दीपा, सलीम मंसूरी, युसूफ पहलवान, देव अग्रवाल, हर्ष वशिष्ठ, भूप सिंह, नदीम, अलाउद्दीन मौजूद रहे।
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