लखनऊ एजेंसी। लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 183वीं बैठक शुरू हो गई है। मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब इसकी अध्यक्षता कर रही हैं। माना जा रहा है कि आज 30 से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसमें 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय भूखंड पर कमर्शियल गतिविधियां संचालित करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। जिससे बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी। वहीं, पीएम आवास बिना ब्याज के 10 वर्ष की किश्तों पर देने तथा सिटी लॉजिस्टिक प्लान को मंजूरी मिल सकती है। जमीन फ्री होल्ड कराने का प्रस्ताव: ट्रांसपोर्ट नगर के आवंटी लंबे समय से जमीन फ्री होल्ड की मांग कर रहे हैं। इस बार ट्रांसपोर्ट नगर के आवंटियों को भी राहत मिल सकती है। भूखंडों को फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे मंजूरी मिलने पर करीब दो हजार आवंटियों को फायदा होगा। बोर्ड के एजेंडे में जानकीपुरम योजना में सीबीआई जांच में फंसे 177 भवन-भूखंडों को शामिल किया गया है। स्क्। बोर्ड में प्राधिकरण का पुनरीक्षित बजट भी रखा गया है। आवंटियों के भवनों भूखंडों में त्रुटि बस कम जमा रकम पर साधारण ब्याज लेने का प्रस्ताव बैठक में रखा जाएगा। वहीं, 1200 मीटर से अधिक के घरों पर सोलर पैनल लगाने से संबंधित प्रस्ताव भी मंजूर किया जा सकता है। एजेंडा तय करने को लेकर भी अधिकारियों की बैठक हुई थी। आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक गतिविधियों होने पर प्रवर्तन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है।
इसे लेकर स्क्। उपाध्यक्ष के पास लोग पहुंच रहे थे। इस पर एक बार फिर यह प्रस्ताव बोर्ड के सामने फिर से विचार के लिए लाया जा रहा है। इससे पहले दो बार यह प्रस्ताव लाया जा चुका है। बोर्ड से पास होने के बाद आवास विभाग को प्रस्ताव भेजा गया मगर वहां से अनुमति नहीं मिल सकी। स्क्। के प्रस्ताव के अनुसार आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक गतिविधियों को सशर्त अनुमति मिल सकेगी। हालांकि केस टू केस आवेदनों को बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। इसके लिए निर्धारित प्रभाव शुल्क की दर से दोगुना शुल्क देना होगा। 2031 के जोनिंग रेगुलेशन की तैयारी: विकास प्राधिकरण की योजनाओं में महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सामुदायिक, व्यवसायिक एवं कार्यालय उपयोग की अनुमति मिल सकेगी। इसके लिए जोनिंग रेगुलेशन की समस्त अपेक्षाएं पूरी करनी होगी। साथ ही प्रभाव शुल्क की दर से दुगनी दर लेते हुए एवं अन्य सभी शुल्कोंध्शर्तों के साथ प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। परन्तु इसमें कुछ बड़ी व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी। 24 मीटर व इससे अधिक चौड़े मार्गों पर ही इसकी अनुमति होगी। जानकीपुरम योजना में भूखंड आवंटन घोटाले से प्रभावित आवंटियों को बड़ी राहत मिल सकती है। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने 177 भूखंडों की जांच की अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। अब सीबीआई कार्यालय से भूखंडों की पत्रावलियां लेकर परीक्षण कराया जाएगा। जिन मामलों में कोई धनराशि बकाया नहीं होगी। उन भूखंड को फ्री होल्ड करने के प्रस्ताव पर फैसला होगा। सुल्तानपुर रोड पर प्रस्तावित आईटी सिटी योजना के लिए 218 हेक्टेयर जमीन आपसी सहमति के आधार पर एलडीए खरीदेगा। इसी तरह वेलनेस सिटी में भी 127 एकड़ जमीन आपसी सहमति से खरीदने का प्रस्ताव है। आईटी सिटी योजना की 1700 एकड़ भूमि में से 50 प्रतिशत अविकसित भूमि बिल्डरों व डेवलपर्स को दी जाएगी। यह किसानों को उनकी जमीन का बाजार की दर पर मुआवजा देंगे।
प्राधिकरण में आउट सोर्सिंग पर भर्ती की तैयारी 2000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखंडों पर एकल आवासीय के रूप में आवंटित किए गए भूखंडों पर ग्रुप हाउसिंग भवन के लिए मानचित्र स्वीकृत करने, प्राधिकरण में आउट सोर्सिंग के माध्यम से अवर अभियंता रखे जाने हैं। अपार्टमेंट की तर्ज पर स्क्। के कॉम्प्लेक्स से भी अनुरक्षण शुल्क वसूलने, अकबर नगर, भीखमपुर, बटलर पैलेस से विस्थापित लोगों को पीएम आवास बिना ब्याज के 10 वर्ष की किश्तों पर देने तथा सिटी लाजिस्टिक प्लान को मंजूरी मिलने समेत कई अन्य प्रस्ताव शामिल हैं।
