चंद्रशेखर आजाद बोले शिक्षा का अधिकार अधिनियम का हो सख्ती से पालन।
नई दिल्ली। बजट में शिक्षा अनुदान पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मांग करते हुए कहा कि शिक्षा का बाजारीकरण रोका जाएं। सरकारी शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाएं। पूरे देश में एक समान शिक्षा नीति लागू की जाएं। केंद्र सरकार ने शिक्षा का बजट कम कर दिया है उसे बढ़ाया जाएं। एससी एसटी ओबीसी के छात्रों के बजट में जो कटौती केंद्र सरकार के द्वारा की गई है उसे बढ़ाया जाएं। छात्रों के लिए नए छात्रावास बनाए जाएं।डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल किये जाएं। जिससे गरीब किसान का बेटा भी अपने अधिकार के लिए लड़ सके। एससी एसटी के छात्रों की विदेश में पढ़ने की व्यवस्था की जाएं । नगीना लोकसभा के नहटोर, नजीबाबाद में डिग्री कॉलेज बनाया जाएं। साथ ही डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय में एससी एसटी के खाली पदों को भरा जाएं, स्किल डेवलपमेंट केंद्र खोले जाएं। नगीना लोकसभा में नवोदय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल की स्थापना की जाएं। कक्षा एक से कक्षा 12 तक के छात्रांे को संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढाया जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएं। , शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएं, यदि कोई शिक्षण संस्थान अधिनियम का पालन नहीं करता है तो उसकी वित्तीय सहायता को रोक दिया जाएं। सभी सरकारी कर्मचारियों नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ा जाएं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि देश में एक समान शिक्षा नीति लागू की जाएं । मेरठ भीम आर्मी जिला संयोजक बिजेन्द्र सूद वाल्मीकि ने नगीना सांसद चन्द्रशेखर आजाद द्वारा उठाई गई मांगों का समर्थन किया है।
