नई दिल्ली एजेंसी। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सोमवार को नए वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने सदन में कानून की कॉपी फाड़ दी। एक छब् विधायक ने अपनी जैकेट फाड़कर सदन में लहराई। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। समेत अन्य दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की बात कही थी।
ह मणिपुर में भाजपा नेता का घर जलाया, तोड़फोड़: मणिपुर के थोउबल जिले में रविवार को भीड़ ने नए वक्फ कानून का समर्थन करने पर भाजपा बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली मकाकमयुम के घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। ह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा: वक्फ संशोधन बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला है। कुछ राजनीतिक दलों का भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। ह बिहार के राज्यपाल बोले- वक्फ संपत्तियां अल्लाह की, इस पर गैर-मुस्लिमों का भी हक: बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा- वक्फ की संपत्तियां अल्लाह की मानी जाती हैं। इसका इस्तेमाल गरीबों, जरूरतमंदों और जनहित के लिए होना चाहिए। गैर मुस्लिमों का भी वक्फ की संपत्तियों में बराबर का हक है। नई दिल्ली एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक व्यवस्था मौजूद है। याचिका में नए अधिसूचित वक्फ अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है और केंद्र को कानून को लागू करने को स्थगित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा दायर याचिका का उल्लेख किया। सिब्बल ने पीठ से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करने का आग्रह किया, जिसमें कई याचिकाओं द्वारा उठाई गई चिंताओं को उजागर किया गया। हालांकि, सीजेआई ने दोहराया कि सभी जरूरी मामले दोपहर में उनके समक्ष रखे जाएंगे और अदालत तदनुसार उन्हें सूचीबद्ध करने पर निर्णय लेगी। बार-बार मौखिक उल्लेख की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए, सीजेआई ने कहा, ष्जब हमारे पास एक प्रणाली है तो आप उल्लेख क्यों कर रहे हैं? उन्होंने आश्वासन दिया कि दोपहर में मामलों की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र द्वारा कानून की अधिसूचना के बाद से वक्फ अधिनियम संशोधन से उत्पन्न कई याचिकाओं का उल्लेख शीर्ष अदालत के समक्ष किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे पहले दोनों सदनों में गरमागरम बहस के बाद संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अनेक याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें से एक याचिका समस्त केरल जमीयतुल उलेमा की है।
