मेरठ हीरा टाइम्स ब्यूरो। विकास भवन सभागार में प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 शासन,नोडल अधिकारी जनपद मेरठ नरेन्द्र भूषण की अध्यक्षता में प्रभारी मंत्री द्वारा जनपद भ्रमण के दौरान दिये गये। निर्देशो के अनुपालन की समीक्षा व विकास कार्यों के फ्लैगशिप स्कीम, सीएम डैश बोर्ड पंचायती राज, नेडा विभाग, विद्युत विभाग एवं जनपद में संचालित बड़ी परियोजनाओ की प्रगति रिपोर्ट, जनसुनवाई पोर्टल आदि विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। प्रमुख सचिव ने विभागवार समीक्षा करते हुये निर्देशित किया कि शासन स्तर से नियमित तौर पर विकास परियोजनाओ एवं विभागीय स्तर पर चल रही विभिन्न लाभार्थीपरक योजना की निगरानी की जा रही है, संबंधित अधिकारी जनपद स्तर पर भी नियमित तौर पर मॉनीटरिंग करें जो लक्ष्य प्राप्त हुये है । उनके अनुपालन में शत-प्रतिशत कार्यवाही सुनिश्चित करें। विभाग में प्राप्त आवेदन एवं उनके निस्तारण की रिपोर्ट तैयार करें तथा उच्चाधिकारियो रिपोर्ट से अवगत कराये। जनपद की रैंक सुधार हेतु सीएम डैश बोर्ड में लगातार विभागीय योजनाओ व निर्माण कार्यों की समीक्षा की जाये। विकास कार्यों की बिन्दुवार समीक्षा करते हुये उन्होने कहा कि शासन के स्तर पर यदि कोई समस्या आ रही हो या कोई प्रकरण लंबित हो तो तत्काल अवगत कराये। साथ ही किसी योजना के बजट प्राप्त होने में देरी हो रही हो या बजट उपलब्ध न हो लिखित रूप में जानकारी उपलब्ध कराये जिससे कि आगे कार्यवाही करते हुये समस्याओ का निस्तारण किया जा सके।
उन्होने कहा कि जनपद स्तर पर निर्माण इकाईयो द्वारा जो भी निर्माण कार्य कराये जा रहे है उनको निश्चित समयसीमा के अंतर्गत संबंधित विभाग को हैण्डओवर करें, कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होने विशेष तौर पर निर्देशित करते हुये कहा कि समस्त विभागीय अधिकारी एवं निर्माण इकाई निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। विभागीय स्तर पर आमजनमानस द्वारा जो भी आवेदनध्शिकायत प्राप्त होती है उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाये। शासन के स्पष्ट निर्देश है कि आमजनमानस की संतुष्टि और शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हमारी प्राथमिकता है, इसको दृष्टिगत रखते हुये शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायत के संबंध में उन्होंने निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि एवं गुणवत्तापरक निस्तारण का ध्यान रखा जाए, समस्त विभागीय अधिकारी विभागीय स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करें तथा प्रत्येक दिन शिकायतकर्ता से जो विभाग द्वारा समाधान किया गया है उसके संबंध में वार्ता करें तथा उसकी संतुष्टि के स्तर को जानते हुए कार्रवाई करें, इस संबंध में प्रतिदिन की कार्यवाही का रजिस्टर तैयार किया जाए तथा जनपद स्तर पर विभागीय अधिकारी नियमित समीक्षा करें। विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जो मानक है उसके अनुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये तथा अन्य जो भी कार्य लंबित है उनका प्राथमिकता पर निस्तारण करें। गलत विद्युत बिल बनाये जाने के संबंध में लगातार शिकायते प्राप्त होती है इस पर विशेष ध्यान दिया जाये, विभागीय स्तर पर इस हेतु जिम्मेदारी तय करते हुये कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होने संबंधित अधिकारियो को बिजली चोरी के विरूद्ध अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि विद्युत दुर्घटनाओ के संबंध में मुआवजे को लेकर लंबित मामलो का त्वरित निस्तारण किया जाये। उन्होने कहा कि मेरठ एनसीआर के क्षेत्र में पडता है तथा वायु प्रदूषण एक बहुत बडी समस्या है,उच्चतम न्यायालय व एनजीटी द्वारा दिये गये दिशा-निर्देर्शो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। जनपद स्तर पर संबंधित विभागीय अधिकारी लोगो को जागरूक करें तथा विभागीय स्तर पर प्रदूषण कम करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। ग्रैप-2 लागू हो चुका है संबंधित अधिकारी इसके प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाये तथा ग्रैप के अंतर्गत दिये गये मानको का अनुपालन सुनिश्चित कराये। उन्होने कहा कि हाइड्रोजन और सौलर एनर्जी भविष्य के ईधन है तथा पर्यावरण हितैषी है, सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के उत्पादन एवं प्रयोग के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे है। इसके अंतर्गत पीएम सूर्य घर योजना, रूफटॉप सौलर पैनल इत्यादि से आमजन को अवगत कराया जाये तथा लाभार्थियो को चिन्हित करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करे। उन्होने कहा कि ग्राम पंचायतो में जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो इसके लिए नाली-नालो का निर्माण कराया जाये। कूडा निस्तारण की उचित व्यवस्था करें, वॉटर रिचार्ज से पहले पानी का ट्रीटमेंट अवश्य किया जाना चाहिए। उन्होने दो या तीन ग्राम पंचायतो को चिन्हित कर उन्हें समस्त आवश्यक सुविधाओ से संतृप्त किये जाने के निर्देश दिये। पंचायत भवन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई । 15 वां वित्त आयोग एवं पंचम वित्त आयोग के तहत व्यय एवं अवशेष धनराशि की जानकारी प्राप्त करते हुये विकास कार्यों में तेजी लाये जाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि जिला पंचायत, ग्राम पंचायत व ब्लॉको में राजस्व बढोत्तरी के लिए नवाचार किया जाये।
उन्होने पीएम आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, मीड-डे मील, कुसुम योजना, किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जल जीवन मिशन आदि योजनाओ की समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियो को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा, सीडीओ नूपुर गोयल, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, ज्वाईंट मजिस्ट्रेट नारायणी भाटिया, अपर जिलाधिकारी प्रशासन बलराम सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त सूर्यकान्त त्रिपाठी, एसडीएम सदर कंडारकर कमल किशोर देशभूषण, पीडीडीआरडीए सुनील कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी अम्बरीष कुमार, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार, सीएमओ डा. अशोक कटारिया, परियोजना अधिकारी,प्रभारी यूपी नेडा, जिला पंचायत राज अधिकारी रेनू श्रीवास्तव, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत भारती धामा जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार, प्रमोद भूषण शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
