नई दिल्ली एजेंसी। आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को आबकारी नीति मामले में जमानत मांगने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की और कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन
पराजित नहीं किया जा सकता।
कथित शराब घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को जमानत दे दी। यह फैसला हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले आप के लिए बड़ी राहत और उत्साहवर्धक है, जहां कांग्रेस के साथ गठबंधन वार्ता विफल होने के बाद पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। आप सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पर पोस्ट किया अरविंद केजरीवाल का स्वागत है, हमें आपकी याद आई! सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं! आखिरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल की बेड़ियों से मुक्त करने का अपना फैसला सुनाया है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्हें हाल ही में इसी मामले में शीर्ष अदालत ने जमानत दी थी, ने कहा, आज एक बार फिर झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में सत्य की जीत हुई है। मैं एक बार फिर बाबा साहेब अंबेडकर की दूरदर्शिता और दूरदर्शिता को नमन करता हूं, जिन्होंने 75 साल पहले आम आदमी को किसी भी भावी तानाशाह के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का अधिकार दिया था।ष्
दिल्ली की मंत्री आतिशी ने फैसले की सराहना की और कहा कि सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, सत्यमेव जयते..सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। आप के राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी फैसले का स्वागत किया और कहा कि केजरीवाल की जमानत 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में ष्पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक देगी। उन्होंने कहा, ष्मुझे खुशी है कि हमारे प्रिय नेता श्री /अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई।
आप के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) संदीप पाठक ने शीर्ष अदालत के फैसले को ष्सत्य की जीत करार दिया। उन्होंने कहा, यह न केवल पार्टी के लिए, बल्कि पूरे देश और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति के लिए एक बड़ा दिन है… यह सत्य की जीत है। हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं… आबकारी नीति मामला क्या है? यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसे अब रद्द कर दिया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़ा एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामला भी दर्ज किया है। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। 12 जुलाई को शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।
