मेरठ। उघोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने आगामी बजट में विभिन्न मांगों को शामिल कराने की मांग को लेकर वित्तमंत्री को ज्ञापन भेजा। संगठन के प्रान्तीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि बाढ में व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ है व्यापारी विभिन्न प्रकार के कर देकर सरकार को चलाने में सहयोग करता है इसलिए बाढ़ में हो रहे नुकसान का आकलन कर व्यापारियों को मुआवजा दिया जाएं। बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखकर नगद लेन-देन की सीमा बढ़कर 1 लाख करने की मांग को आगामी बजट में शामिल किया जाएं।
आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रूपये की जाएं। आयकर व जी.एस.टी. देने वाले व्यापारियों के परिवार के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य की मुफ्त व्यवस्था की जाएं। दैनिक इस्तेमाल की चीज जैसे अनाज, (गेहूं, चावल, दाल, आटा) कपड़ा आदि से जी.एस.टी.समाप्त किया जाएं। 20 साल तक आयकर रिटर्न भरने वाले व्यापारियों को 40,000 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएं। नये घरेलू व कुटीर उद्योगों को 10 साल तक जी.एस.टी. व इनकम टैक्स से छूट दी जाये। आयकरदाता व्यापारी की किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाए। आयुष्मान कार्ड की भर्ती व्यापारियों जो किसी भी विभाग से पंजीकृत हो 10 लाख रुपए का व्यापारी स्वास्थ्य बीमा दिया जाएं। मंडी समिति को समाप्त किया जाए।
कुटीर व घरेलू उद्योगों व रिटेल व्यापार को बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पर 10 प्रतिशत कर लगाने की व्यवस्था की जाएं । बैंकों द्वारा 3 महीने किस्त व ब्याज जमा न करने पर ऋण खातों को एनपीए किया जाता है इसकी समय सीमा बढ़ाकर 6 माह की जाएं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर की जाएं। इस दौरान इसरार सिददीकी, रिजवान, मुकेश कुमार गर्ग, मनोज बंसल, अंसार , राजा भाई, मौहम्मद रियाज , आस मौहम्मद, शिवम वर्मा, नरेश कुमार मौजूद रहे।
