मेरठ हीरा टाइम्स ब्यूरो। संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति जनपद मेरठ के तत्वावधान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम को जिलाधिकारी मेरठ के माध्यम से मेरठ जनपक से सरकारी विभागों के सेवानिवृत्त पेंशनर्स की ओर से ए.के. कौशिक संयोजक के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। ए.के. कौशिक जनपद संयोजक ने अवगत कराया कि वर्तमान संसद ने 25 मार्च 2025 को लोकसभा में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के सम्बन्ध में वित्त विधेयक पारित किया है। संदर्भित विधेयक के अनुसार भारत सरकार को पेंशनर्स सेवानिवृत्ति के वर्ष के आधार पर विभाजित करने का अधिकार प्राप्त हो गया है जिस कारण पेंशनर्स को 8 वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिलेगा जिसक कुप्रभाव देशव्यापी पेंशनर्स के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के 12 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा। अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के आह्वान पर सम्पूर्ण भारत के पेंशनर्स द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। सभी पेंशनर्स संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मांग की है कि इस वित्त विधेयक को तत्काल प्रभाव से वापिस लिया जाये चूंकि यह पेंशनर्स के हितों पर कुठाराघात है। इस अवसर पर मंडल संयोजक आर.सी. खरे सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के अध्यक्ष एस.बी. शर्मा, विद्युत पेंशनर्स परिषद के सचिव रविराज गुप्ता, प्राथमिक शिक्षक संघ से श्याम सिंह नागर व आनन्द स्वरूप गोयल, सिंचाई विभ पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रेयांस कुमार जैन एवं सचिव आर. पी. गुप्ता, उमेश कुमार सिंघल, सचिव दिनेश कुमार गुप्ता, धर्मवीर सिंह, जय भगवान शर्मा, बनी सिंह चौहान, सिद्धार्थ वत्स, राजबीर सिंह, ओ.पी. रतूड़ी,बलराम सिंह, धर्मपाल शर्मा, सुमन, श्रम विभाग, नियोजन, स्वास्थ्य, खाद्य, उपस्थित रहे।
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