कार्य से विरक्त रहकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा।
सहारनपुर। जनपद सहारनपुर से मुंसिफी कोर्ट की स्थापना कस्बा बेहट में न करने एवं किशोर न्यायालय को जनपद सहारनपुर अथवा कलेक्ट्रेट कोर्ट में लाये जाने समेत कई मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के बैनर तले सभी अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए समस्या का निराकरण किए जाने की मांग की। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि वर्तमान में सहारनपुर जिले को कमर्शियल कोर्ट से वंचित होना पड़ा है। किशोर न्याय बोर्ड जिला न्यायालय के मुख्यालय से लगभग 2 किलोमीटर दूर भेजा गया है। बाल कल्याण समिति भी इसका अंग है, उसमें न्याय पाने के लिए भी वादकारियों के साथ अधिवक्ताओं को भटकना पड़ता है। किशोर न्याय बोर्ड में बाल अपचारी को नोएडा भेज दिया जाता है जो अत्यंत ही खेद जनक व पीड़ा दायक स्थिति होती है। वर्तमान में कस्बा बेहट मे मुंशीफ कोर्ट स्थापना के के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शासन द्वारा शुरू कर दी गई है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि सहारनपुर जिला न्यायालय मुख्यालय की एक बार फिर से उपेक्षा की जा रही है। मुख्यालय से कार्य को दूर भेज कर वादकारियांे, अधिवक्ताओं व अधिकारियों के लिए विकट स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने मांग की कि सहारनपुर जिला मुख्यालय से किसी भी न्यायालय को अलग करने की योजना को तत्काल निरस्त किया जाए। किशोर न्यायालय बोर्ड व्यापार कल्याण समिति को जिला मुख्यालय मे स्थापित किया जाए।
